सहकारी एकीकरण अभियान प्रभावकारी बन्दै

  • प्रकाशित मिति : February 23, 2021
  • किरण ढकाल

काठमाडौं । सरकारले लिएको नयाँ नीतिसँगै यतिवेला देशभर सहकारी संस्था एकीकरणको अभियान सुरु भएको छ । सहकारीको संख्यात्मक विकास मात्र नभई गुणात्मक विकासमा जानुपर्ने भन्दै संघीय सरकारको नीति तय भएपछि भने अहिले सहकारी संस्थावीच एकीकरणको मौसम सुरु भएको हो ।

सरकारले २०६५ पछि देशमा सहकारी संस्थाको संख्या ह्वात्तै वृद्धि भएको तर सदस्य केन्द्रित र उद्देश्य अनुसार सहकारी सञ्चालन नभएको निश्कर्ष सहित ‘फोर्स मर्जर’ को अवधारणा अघि सारेपछि सहकारी एकीकरण गर्ने लहर थालनी भएको हो । सरकारको नयाँ नीति तथा निर्देशिका अनुसार स्थानीय तहकै पहलमा खास गरि वचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीलाई केन्द्रित गरि एकीकरण अभियान सुरु भएकाले पनि सहकारी÷सहकारीविच मर्जर प्रक्रिया अघि वढेको हो ।

सानो पुँजी तथा थोरै ऋण लगानी गर्ने र भविश्यमा जोखिम समेत आउन सक्ने अवस्थाका सहकारीलाई अर्को सहकारीसँग गाभ्ने र संख्यात्मक भन्दापनि गुणात्मक विकासमा जोड दिने गरि नीतिगत व्यवस्था भएकाले अव भने सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणमा नियामक निकाय समेत जुटेको छ ।

०६५ साल पछि देशमा ठूलो संख्यामा वचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी खुलेका छन् । सहकारी खोल्न सरकारले खुकुलो व्यवस्था वनाईदिएपछि च्याउ उम्रिएझै वचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने ( पैसा किन्ने र वेच्ने) सहकारी स्थापना हुँदा यो अभियानमा जोखिम समेत थपिएको छ ।

सहकारीको मर्म, भावना र उद्देश्य अनुसार सञ्चालन नभई ऋण लगानी र वचतको मात्र कारोवारमा केन्द्रित त्यस्ता सहकारीकै कारण समय समयमा समस्या अउन थालेपछि भने सरकारले नीतिगत रुपमा नै फोर्स मर्जरको अवधारणा ल्याएको हो । यहि अवधारणा अनुसार अहिले नियामक निकाय सहककारी विभाग तथा स्थानीय तहको पहलमा देशभर करिव ३ सय सहकारी पछिल्लो समय एकीकरणमा गएका छन् ।

सहकारी विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना अवधिमा मात्र विभागको पहलमा एक सय भन्दावढी सहकारी एकीकरण भएका छन् । यस्तै, स्थानीय तहको पहलमा २ सय भन्दावढी सहकारी एकीकरण भएको विभागले जनाएको छ ।

सहकारी विभागका सूचना अधिकारी सुरेन्द्रराज पौडेल विभाग र स्थानीय तहको पहलमा पछिल्लो समय थुप्रै सहकारीलाई एकीकरण गरिएको बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय वनेको निर्देशिका अनुसार विभाग र स्थानीय तहको पहलमा सहकारी एकीकरण अभियान सुरु भएको छ’, उनले आईसिसीसँग कुरा गर्दै भने ‘विभागले नै एक सय भन्दावढी सहकारी एकीकरण गरेको छ, अहिले स्थानीय तहलाई अधिकार रहेकाले पनि सहकारीको संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक विकासमा जोड दिने गरि एकीकरण प्रयास भैरहेको छ ।’ विभागले अहिले नै ‘फोर्स मर्जर’ नभनि हालेको भएपनि यो त्यही अनुरुपको अभियान रहेको पनि पौडेलले बताए ।

सहकारी क्षेत्रको दीगो विकासकै लागि सरकारले निर्देशिका समेत जारी गरिसकेको छ । ‘सहकारी संस्थाको एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका २०७७’ नाम दिइएको यो निर्देशिका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयवाट २०७७ मंसिर २५ मा स्वीकृत भइसकेको छ । स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सहभागितामा यहि निर्देशिका अनुसार अहिले सहकारी संस्था एकीकरण हुँदै छन् ।

सहकारीको संख्या कम गर्दै सदस्य केन्द्रित व्यवसायमा जोड दिने गरि वनाईएको यो निर्देशिका कार्यान्वयनको चरणमा छ । सहकारी क्षेत्रको नियामक निकायले महानगर, उपमहानगरको वडा, नगर र गाउँपालिकाको जनसंख्यालाई क्रमश ५ हजार, २ हजार र ५ सयले भाग गरी आउने भागफल वरावर त्यस्तो वडा, नगर वा गाउँपालिकामा वचत तथा ऋण कारोवार गर्ने संस्थाको अधिकतम संख्या कायम गर्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ ।

यस्तै, अधिकतम संस्था संख्या कायम गरिएको सूचना नियामक निकायले आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस गर्नुका साथै, आफ्नो वेवसाइट तथा सञ्चार माध्यमवाट जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

एकीकरणका लागि सहमति नजनाएको संस्थालाई नियावलीको नियम ७ को उपनियम ३ वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा भएको व्यवस्था वमोजिम वचत तथा ऋणको कारोवार गर्न रोक लगाउनु पर्ने व्यवस्था पनि यो निर्देशिकामा छ । सहकारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित हिसावले सदस्य केन्द्रित भएर काम गर्न यो निर्देशिका तयार भएको र यसवाट सहकारी अभियान थप उचाईमा पुग्ने विभागको वुझाई छ । विभागका सूचना अधिकारी पौडेल यो निर्देशिकाले सहकारी क्षेत्रको विकासमा सघाउ पुग्ने वताउँछन् ।

सहकारी क्षेत्रका अभियान्ताले पनि सहकारी एकीकरण आवश्यक रहेको भन्दै यसवाट सहकारी क्षेत्रकै विकासमा वल पुग्ने जनाउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक तथा सहकारी क्षेत्रका विज्ञ रामहरि बजगाँई सहकारीको संख्यात्मक विकासले कुनै दिन दुर्घटनाको खतरा रहेकाले एकीकरण आवश्यक रहेको बताउँछन् । समान प्रकृतिका सहकारीविच हुने एकीकरण फलदायी हुने र त्यसले उद्देश्य अनुरुप सहकारी सञ्चालनमा सघाउ पुर्याउने उनको बुझाई छ ।

पछिल्लो समय नाम चलेका सहकारीसँग अन्य सहकारी संस्थाको एकीकरण हुन थालेको देखिएको छ । विगतमा आफ्नो अस्तित्व हराउने डरले साना सहकारी एकीकरणमा जान आनाकानी गर्ने गरेको भएपनि सरकारी क्षेत्रको दवाव वढेकाले अहिले भने ठूला सहकारीसँग एकीकरण हुन थालेको उदाहरण देखिएको छ । भर्खरै मात्र दोलखाको एकीकृत फ्रेन्डसिप वचत तथा ऋण सहकारीसँग तीनवटा सहकारी संस्था एकीकरण भएका छन् । यस्तै, धादिङको हाइवे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र थाक्रे गाउँपालिका–७ स्थित श्री सरस्वती महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबीच एकीकरण भएका छन् ।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पनि अहिले सहकारी संस्थाको संख्या घटेको छ । एकीकरणकै कारण संख्या कम भएको हो । नयाँ तथ्याङ्क अनुसार हाल मुलुकमा २९ हजार ८ सय ८६ प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू, २० वटा विषयगत केन्द्रीय संघहरू, १ वटा राष्ट्रिय सहकारी बैंक, १ वटा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, ७० वटा जिल्ला सहकारी संघ र २४१ वटा विषयगत जिल्ला सहकारी संघहरू क्रियाशील रहेका छन् । मुलुकभर रहेका २९ हजार ८ सय ८६ प्रारम्भिक सहकारी संस्था मध्ये संघीय सरकार अन्तर्गत १ सय २५, प्रदेश सरकार अन्तर्गत ६ हजार २ र स्थानीय सरकार अन्तर्गत २३ हजार ७ सय ५९ वटा सहकारी संस्था रहेका छन् ।

त्यस्तै सहकारी संघसंस्थामा आवद्ध कूल सदस्य संख्या ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ रहेका छन् । कूल सदस्य मध्ये महिला सदस्य ५६ प्रतिशत र पुरुष सदस्य ४४ प्रतिशत रहेका छन् । पुरुष सदस्य सङ्ख्याको तुलनामा महिला सदस्य संख्या १२ प्रतिशत बढी हो ।

मुलुकभरी रहेका सहकारीमा कूल शेयर पूँजी ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख १५ हजार ८ सय ३ रहेको छ । त्यसैगरी, बचत संकलन ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४६ हजार ४ सय ७३ र कूल ऋण लगानी ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड २३ लाख ११ हजार ३ सय ८१ रहेको पाइएको छ । सहकारी संघरसंस्थाले मुलुकभर ८८ हजार ३ सय ९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।