पूँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक

  • प्रकाशित मिति : February 16, 2021
  • sajhamail.com

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को ७ महिना अवधिमा पूँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक देखिएको छ । चालु आवको यो अवधिमा १७.८६ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । यो वर्ष सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आवको ७ महिना अवधिमा ६३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । महालेखाको तथ्यांक अनुसार सरकारले हरेक महिना मात्र ९ अर्ब रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ । महालेखाको तथ्यांक अनुसार कुल सरकारी खर्च ३३.८७ प्रतिशत भएको छ । यसमध्ये चालु खर्च विनियोजनको तुलनामा ४२.८७ प्रतिशत भएको छ । चालु आवको ७ महिनासम्म चालु खर्च ४ खर्ब ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो आवमा सरकारले ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु खर्चको लक्ष्य राखेको छ ।

चालु खर्च भने विनियोजनको ९५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्ने लक्ष्य मध्यावधि समिक्षाबाट गरिएको छ । सरकारले निर्वाचन र कोरोना खोपका कारण चालु खर्च बढ्ने बताएको छ । ७ महिनामा वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने २९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो कुल लक्ष्यको १७.१७ प्रतिशत हो । चालु आवमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।

यो अवधिसम्ममा राजस्व संकलन भने लक्ष्यको करिव ४० प्रतिशत पुगिसकेको छ । महालेखाको तथ्यांक अनुसार माघ मसान्तसम्म ४ खर्ब ९८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ४९.२७ प्रतिशत हो ।

यो आवमा १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य छ । मध्यावधि समिक्षाले यो लक्ष्यमा समेत केही सशोधन गरेको छ । ७ महिनाको महिनाको अन्त्यसम्म कर राजस्व संकलन ५०.१८ प्रतिशत भएको छ । गैरकर राजस्व ४०.९१ प्रतिशत भएको छ ।

सरकारले विकास निमार्णलाई तिव्रता दिएर खर्च वढाउने लक्ष्य लिएको भएपनि कोभिडका कारण पनि खर्च हुन नसकेको जनाउँदै आएको छ । बाँकी समयमा खर्चको स्केल वढाउने अवस्था रहेपनि वर्तमान सरकार चुनाव केन्द्रित हुन थालेपछि चालु वर्षपनि पूँजीगत खर्चको अवस्थामा सुधार नदेखिने भएको छ ।

चुनावका लागि पूँजीगत खर्चको विनियोजित रकम खर्च हुने भएकाले पनि यो शिर्षकको खर्चको अवस्था चालु आवममा दयनिय स्थितीमै रहने देखिएको छ । जसले गर्दा सरकारले लिएको दीगो विकास, आर्थिक समृद्धिका लक्ष्य अधुरो नै रहने देखिन्छ ।

स्थायी सरकार निमार्ण भएको तथा मुलुकमा नयाँ संरचना अनुसार विकासका कामको थालनी भएकोमा नागरिकप्रति आशा पलाउँदै जाँदा विश्व महामारीको रुपमा भित्रिएको कोभिडको प्रभाव तथा त्यसपछि सरकारले संसद विघटन गरि चुनाव घोषणा गरेसंगै पूँजीगत खर्चको स्थितीमा थप संकट देखिन थालेको हो ।

पूँजीगत खर्चको अवस्थामा सुधार गरेमा मात्र विकासले तिव्रता पाउने विश्व बैंक लगायतका संस्थाको सुझाव समेत छ । तर, सरकारले ७ महिनामा गरेको खर्चको स्थितीले भने सरकार पूँजीगत खर्चको अवस्था निकै पछि रहेको देखिको छ । यसवाट मुलुुकको विकासमा दिर्घकालिन असर पर्ने आर्थिक विश्लेषकहरुको वुझाई छ ।