सहकारीलाई प्रदेश सरकारको निर्देशन

  • प्रकाशित मिति : February 13, 2021
  • sajhamail.com

विराटनगर । सहकारी संघ–संस्थाको संख्यात्मक विकाससँगै गुणात्मक विकास र सदस्य केन्द्रित व्यवसायमा जोड दिईरहेका नियामक निकायले एक पछि अर्को गर्दै सहकारी क्षेत्रको शुदृढीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्न सहकारीलाई निर्देशन दिन थालेका छन् । सहकारी विभाग तथा सहकारीका प्रादेशिक नियामक निकायले पनि पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रको शुदृढीकरणमा जोड दिन थालेका हुन् ।

यसैविच, प्रदेश नं. १ सरकार अन्र्तगत रहेको सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले पनि त्यस प्रदेशमा रहेका सहकारीलाई फागुन २० गतेभित्र सम्पूर्ण सहकारी संघ–संस्थाले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय इटहरीले सूचना प्रकाशित गरिप्रदेश अन्र्तगत रहेका सहकारीलाई वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

कार्यालयले आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सहकारी संघ–संस्थाहरुको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरि चाँडै प्रकाशित गर्ने उद्देश्य लिएकाले प्रतिवेदन संकलन कार्यलाई अभियानको रुपमा संचलान गरेको जनाएको छ ।

तोकिएको समयमा प्रतिवेदन पेश नगर्ने सहकारीलाई निष्क्रिय सूचीमा राखि पुस्तिका प्रकाशित गर्ने तथा प्रचलित कानून बमोजिम जरिवाना लगायतको कारवाही समेत अगाडि बढाउने कार्यालयले चेतावनी दिएको छ ।

संघीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार प्रदेश १ मा कुल सहकरी सङ्ख्या ४ हजार ७ सय ३७ रहेको छ । प्रदेशमा सहकारीका कुल सदस्य ९ लाख ३५ हजार ७ सय रहेका छन् । जसमा महिला ५ लाख २ सय ४९ र पुरुष ४ लाख ३५ हजार ४ सय ५२ जना रहेका छन् ।

प्रदेशमा रहेका सहकारीको कुल शेयर पुँजी ८ अर्ब २० करोड २ लाख ८७ हजार ३ सय ७२ रुपयाँ, कुल बचत सकलन ४१ अर्ब २१ करोड ४२ हजार ८ सय ९ रुपयाँ र कुल ऋण लगानी ३८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख १५ हजार १ सय ७ रुपयाँ रहेको छ । यस प्रदेशमा सहकारी मार्फत २० हजार ६ सय ८५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको तथ्याङ्क विभागको छ ।

यसअघिनै विभागले पुस मसान्तभित्र सवै सहकारी संघ, संस्थाले अनिवार्य रुपमा वार्षिक साधारणसभा गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । सोही अनुरुप धेरै सहकारीले भर्चुअल विधिवाट सहकारीको वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेका थिए । केही सहकारी संघ, संस्थाले भने कोभिडको कारण अझैपनि वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । सहकारी संघ–संस्थाले यसपटक साधारणसभा गर्न गाहे रहेको जनाउ दिएको भएपनि विभागले भने अनिवार्य रुपमा पुस भित्र साधारणसभा कुनै हालतमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो ।