सहकारीलाई कानून कार्यान्वयनमा कडाई

  • प्रकाशित मिति : January 18, 2021
  • sajhamail.com

काठमाडौं । बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी संघ, संस्थालाई प्रचलित कानून कार्यान्वयनमा कडाई गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले सहकारी संघ, संस्थाका लागि सूचना जारी गर्दै कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो । सहकारी संघ, संस्थाहरुले प्रचलित सहकारी कानुनको प्रतिकूल हुनेगरी काम गरेमा ६ लाखसम्म जरिवाना गर्ने चेतावनी सहकारीलाई मन्त्रालयले दिएको छ ।

सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर कारोबार गरेमा, सदस्यसँग बढी ब्याज लिएमा र ब्याजलाई साँवामा पूँजीकृत गरेको पाइएमा ६ लाखसम्म जरिवाना गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयको सचिव स्तरिय निर्णयवाट पुस २९ गते प्रकाशन गरेकोे निर्णय अनुसार नै ३ हजारदेखि ६ लाखसम्म जरिवाना महाशाखाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

सहकारीले लेखापरिक्षण प्रतिवेदन, साधारणसभाको निणर्यको प्रतिलिपि, कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्रत्येक आर्थिक वर्षको माघ मसान्त भित्र बुझाईसक्नुपर्ने लगायतको विवरण सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

लेखापरिक्षण प्रतिवेदन तयार भई साधारणसभाबाट अनुमोदन समेत गरेको, कर चुक्ता भएको तर विवरण नबुझाउने संघ संस्थाको हकमा प्रत्येक आवको बढीमा ३ हजारको दरले जरीवाना हुने जनाएको छ ।

मन्त्रालयका कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईद्वारा जारी सो सूचनामा कानुन कार्यान्वयन नगर्ने सहकारीलाई कारबाही गरिने उल्लेख छ । रजिष्ट्रारले प्रचलित कानुनको पालना गर्न दिएको आदेश अवज्ञा गर्नेलाई पहिलोपटक एक ला, दोस्रो पटक दुई लाख र तेस्रो पटक तीन लाख जरिवाना हुने पनि सूचनामा भनिएको छ ।