स्थानीय निकायमा बढ्दो भ्रष्टाचार, नागरिक अपेक्षा निराशामा बद्लिँदै

  • प्रकाशित मिति : December 29, 2020
  • sajhamail.com

काठमाडौं । दुई दशक भन्दावढी जनप्रतिनिधिविहीन बनेको स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि आएको पनि ३ बर्ष वितिसकेको छ । मुलुकमा लामो समयदेखिको राजनीतिक उतरचढावपछि बनेको नयाँ संविधान र नयाँ संरचना अनुसार भएको निर्वाचनपछि आम नागरिकमा खुसी समेत छाएको थियो ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा झेल्नुपरेका अनेकांै समस्याको अन्त्यसँगै दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिको वाटोमा मुलुक अगाडि वढ्ने आशा समेत नागरिकमा पलाएको थियो । त्यसोत, २० औं वर्षपछिको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आम नागरिकमा राजनीतिक दलले चुनावी अभियानको वेला भनेको गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार प्राप्त हुने आशा अपेक्षा राखिनु स्वभाविक पनि हो ।

नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपनि नागरिकले जे जस्ता आशा अपेक्षा गरेका थिए, ३ बर्षको यो अवधीमा आईपुग्दा भने त्यो निराशामा परिणत हुन थालेको छ । छिट्फुट स्थानीय तह वाहेक अधिकाशंमा व्यापक रुपमा अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाएपछि नागरिकको आशामा तुवाँलो लाग्न थालेको हो ।

तीन तहको सरकार वनेपछि भरपुर विकास र सुविधा वढ्ने कल्पना गरेका नागरिकले अहिले तीन तहका सरकारको भ्रष्टाचारमा बढेको प्रतिश्पर्धाको दर्शक बनाउन वाध्य भएका छन् । जसले गर्दा नागरिकमा राजनीतिक दल र तीनका प्रतिनिधिप्रति दिनप्रतिदिन जनविश्वास समेत गुम्दै जान थालेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संवैधानिक निकायले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार व्यापक मौलाएको आँकडा आएपछि आम नागरिकमा स्वभाविक रुपमा निराशा पैदा भएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ को प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुल उजुरीमध्ये एक तिहाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख भएपछि यस्तो स्थिति देखिएको हो ।

अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ मा विभिन्न मन्त्रालयगत तथा विषयगत उजुरीहरुको संख्या हेर्दा संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) सँग सम्बन्धित ३०.०७ प्रतिशत छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ मा संघीय मामिलासँग सम्बन्धित उजुरीको प्रतिशत २६.८७ थियो । यस अगाडि आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ मा संघीय मामिला सम्बन्धी उजुरीको प्रतिशत १९ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । यसले प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीहरुको संख्या बढ्दै गएको अख्तियारको अध्ययनवाट पुष्टि गरेको छ ।

अख्तियारमा पर्नेगरेका उजुरीमा सबै भन्दावढी स्थानीय तहकै भएपछि राज्यको सबै भन्दावढी नागरिक सरोकार रहने तह र त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिको आचारणमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । नागरिकको आवश्यकतालाई नजिकवाट नियालेर कम भन्दाकम लागतमा धेरै सुविधा पुर्याउनु पर्ने दायित्व लिएको जनप्रतिनिधि र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको इमान्दारीतामा समेत जनतामा नैरश्यता उत्पन्न हुन थालेको छ ।

अख्तियारले केही स्थानीय तहले सभाबाट बजेट स्वीकृत नगराई तथा स्वीकृत बजेट शीर्षकभन्दा बाहिर गई अनियमित तरिकाले खर्च लेख्ने गरेका, पूँजीगत शीर्षकबाट चालूमा समेत रकमान्तर गर्ने तथा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने गरेको कारण भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाएको छ ।

स्थानीय तहको कोषबाट कानून विपरीत हुने गरी जथाभावी आफू निकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायता बापत ठूलो रकम वितरण गर्ने गराउने गरिएको देखिएको, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्णयहरु गर्ने गरेको, वास्तविक सरोकारवाला स्थानीय बुद्धिजीवि, विज्ञहरु एवं सीमान्तिकृत वर्गको सहभागिता गराई स्थानीयस्तरमा योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नगरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएकाहरुले आ–आफ्ना योजना छनौट गर्ने, उपभोक्ता समितिमा समेत तिनै व्यक्तिहरू रहने गरेको देखिएको साथै राजनीतिक उद्देश्यले गठित संस्थाहरुमा समेत बजेट विनियोजन गर्ने गरेको पाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

औचित्य, उद्देश्य र दीर्घकालीन रणनीतिबिना नै विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन तथा स्वीकृत गर्ने तथा निहित स्वार्थको द्वन्द्व, विकास निर्माणका कार्यहरु सञ्चालन गर्दा एउटै कामलाई दोहोरो देखाई झुट्टा विल भर्पाई एवं विवरण बनाई भुक्तानी लिने गरिएको पाइएको छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेका स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा कानून विपरीत हेभि इक्युपमेन्ट प्रयोग हुने गरेको, प्रतिस्पर्धा गराई ठेक्का मार्फत गर्नुपर्ने कतिपय कामहरु मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा बेगर उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गरेको देखाई उपभोक्ता समितिले पनि ठेक्का लगाउने गरेको लगायतका निश्कर्ष अख्तियारको छ ।