संसद विघटनले निजी क्षेत्र निराश, अर्थतन्त्र गिर्ने चिन्ता

  • प्रकाशित मिति : December 24, 2020
  • sajhamail.com

काठमाडौं । मुलुकमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जनताको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको निर्वाचित सरकारवाट नै अप्रत्यासित रुपमा संसद विगठन गरि मुलुकलाई अन्योलको दिशातर्फ धकेलेपछि निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको हो । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोभिड–१९ का कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो असर परेको वेला पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाले थप जटिलता निम्त्याउने निजी क्षेत्रको ठहर छ ।

निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संस्थाले पछिल्लो राजनीतिक घटनाले अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा शुभ संकेत नदिने भन्दै निराशा समेत व्यक्त गरेका छन् । जननिर्वाचित स्थायी सरकार आएपछि अर्थतन्त्र उकालो लाग्ने संकेत सुरु हुदै गर्दा प्रधानमन्त्रीवाट भएको संसद विगठनको घटनाले अर्थव्यवस्थामा असहज स्थिती आउन सक्ने निजी क्षेत्रले बताएका छन् ।

मुलुकको आर्थिक विकासमा सरकारको भूमिका सकारात्मक भएमा मात्र आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आउन सक्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने भएकाले पनि निजी क्षेत्रले सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो । लामो समय देखिको स्थानीय तहको रिक्तता अन्त्य भई केही वर्षयता स्थानीय, प्रदेश संघीय रुपमा निर्वाचित सरकार देशले पाएकाले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुदै गर्दा फेरी राजनीतिक तरलता भएमा आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक संकेत देखापर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

”संसद विगठनले आर्थिक ऐन पेण्डिङ भए”

-चन्द्रप्रसाद ढकाल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारको पछिल्लो कदमवाट निजी क्षेत्र निराश रहेको भन्दै यस्ता राजनीतिक निर्णयवाट मुललुको दिगो विकासमा अवरोध आउने तर्क राखेका छन् । ‘सरकार तिव्र आर्थिक विकासको एजेण्डामा क्रियाशिल हुनुपर्ने तथा नागरिकको आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था पुन चुनाव गर्ने विषयले थप असहज परिस्थिती वन्छ’, ढकालले भने, ‘स्थायीत्वविना आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन, यसले सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा निराशा र अन्योलता छाएको छ ।’ स्थायी सरकार नभएसमम लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने भन्दै उनले अहिले पनि आर्थिक क्षेत्रसँग सम्वन्धित थुप्रै ऐन कानुन संसदमा छलफलकै क्रममा रहेकाले संसदनै नहुँदा ती ऐन कानुन लामो समयसम्म पेण्डिङ हुने र आर्थिक विकासका लागि राज्यको नीतिमा त्यसले असर पर्ने बताए ।

”निजी क्षेत्र निराश भयो”

-सतिसकुमार मोर
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिसकुमार मोरले अहिले विकास भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रम अर्थतन्त्रका लागि शुभ संकेत मान्न नसकिने विचार व्यक्त गरेका छन् । ‘राजनीतिक स्थिरता नभएमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन र लगानीको उचित वातावरण पनि वन्न सक्दैन’, उनले भने, ‘देशमा स्थिर सरकार र लगानीमैत्री वतावरण नवन्दासम्म कुनै पनि हालतमा अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सक्दैन ।’ सरकारले आर्थिक विकासका लागि सहज अवस्था निमार्ण गर्नुपर्ने उनले विचार व्यक्त गरेका छन् । कोभिडको महामारीसँग जुधिरहेको अथतन्त्रमा यस्तो खाले घटनाक्रमले थप निराशा आउने भन्दै यसलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिन नसक्ने जनाएका छन् ।

”आर्थिक विकासमा अन्योलता छायो”
-कमलेश कुमार अग्रवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले यो विषय राजनीतिक भएपनि यसले निजी क्षेत्रलाई र सिंगो मुललुकको आर्थिक क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पर्ने बताए । ‘कोभिडको संकटले थलिएको अर्थव्यवस्थालाई उठाउनु पर्ने अवस्थामा सरकारले संसद भंग गरेर आर्थिक क्षेत्रका थुप्रै कामलाई अन्योलमा पारेको छ’, अग्रवालले भने, ‘अहिले अर्थव्यवस्था संकुचित भएको छ, कसरी यसलाई पुर्नउत्थान गर्ने, सुदृढिकरण गर्ने भन्नेमा सरकार लाग्नु पथ्र्यो ।’ अग्रवालले अव पुन चुनाव हुँदा पनि आर्थिक भार वढ्ने, देशलाई थप असर पर्ने भएकाले यो कदम सकारात्मक नभएको बताए ।

महामारीलाई कसरी न्युनिकरण गर्ने, निजी क्षेत्रलाई कसरी लगानीको वातावरण निमार्ण गरिदिने भन्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने अवस्थामा थप अन्योलपुर्ण अवस्था सृजना भएको भन्दै अग्रवालले सयौं ऐन कानुन अड्काएर आर्थिक समृद्धिको वाटो रोकिएको धारणा व्यक्त गरे । अव पुन चुनाव भएर संसद वन्न लामोसमय लाग्ने भएका आर्थिक कानुनहरु संसदले समयमा नवनाउँदा लगानीको अवस्थामा समेत नकारात्मक असर देखा पर्ने जनाए ।