सरकारको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ थिम पुरा गर्न सहकारी क्षेत्र जुट्नुपर्छ

  • प्रकाशित मिति : December 20, 2020
  • sajhamail.com

(अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक बर्ष ०७६÷०७७ को फागुन मसान्तसम्म मुलुकमा सहकारी संस्थाको संख्या ३४ हजार ८ सय ३७ पुगेको छ । जसमा ६५ लाख १५ हजार ४ सय ६० सर्वसाधारण आवद्ध छन् । यी सहकारी संस्था मार्फत ७७ अर्ब २४ करोड सेयर पुँजी, ३ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड बचत, ३ खर्ब ४१ अर्ब ७१ करोड ऋण लगानी भइरहेको छ । यी सहकारीले ६८ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी समेत दिइरहेका छन् । सहकारीको यो बढ्दो संख्यासँगै आर्थिक गतिविधिमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ । यो सँगै सहकारी क्षेत्रमा थुप्रैखाले चुनौती समेत पछिल्ला दिनमा देखिन थालेका छन् । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न अहिले नियामक निकाय र सहकारी क्षेत्रका छाता संस्था पनि क्रियाशिल छन् । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा आईसिसी साझाका लागि कुमार ओझाले देशभरका सहकारी संस्थाहरुको छाता संस्था राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलसँग गरेको कुराकानी)

सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ कसरी अगाडि बढीरहेको छ ?

सहकारी अभियानले नेपालमा एउटा उचाईं हासिल गरिसकेको छ । विश्वकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो संगठित संस्था हो, सहकारी । यसले आफ्ना सदस्य, समुदाय, राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपान्तरण र पर्यावरणीय संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ देश भरिका सहकारीहरुको छाता संस्था हो ।

हाल मुलुकमा ३५ हजार भन्दाबढी सहकारीहरु क्रियाशिल छन् । २२ वटा केन्द्रीय लेवलका घटकहरु छन् । ६५ लाख भन्दाबढी सदस्यहरु छन् । सात खर्व भन्दाबढी पूँजी परिचालित छ । जीडीपीमा यसको पाँच प्रतिशत योगदान छ र, वित्तीय क्षेत्रमा करिव १७ प्रतिशत योगदान छ । एक लाख ब्यक्तिहरुलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र दशौं लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।

हाम्रो अभियानकै पहलमा नेपालको मूल कानुन संविधानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा छ । धारा ५० को राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा सबै किसिमका आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषण रहित समाजको सिर्जना गर्दै र, समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारीसंगै अगाडि बढाउने कुरा छ । धारा ५१ को अर्थ उद्योग र वाणिज्य नीतिमा पनि त्यही तीन पक्षको उल्लेख गरिएको छ ।

हामी संघीय मोडलमा छौं । तीनै तहको सरकारको साझा कार्यसूची भित्र सहकारी छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको साझा कार्यसूचीमा २ नंम्वरमा सहकारी छ । ५ देखि ९ सम्ममा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यसूचीमा सहकारीलाई १ नम्वरमा राखेको छ ।

यसले मुलत छरिएर रहेका पूँजी श्रम र सीपलाई एकत्रित गरेर सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय दर्शन सिद्धान्त र मूल्यका आधारमा सहकारीलाई अगाडि बढाउने कामहरु गर्छ । आर्थिक सामाजिक, साँस्कृतिक र पर्यावरणीयको क्षेत्रमा काम गर्ने भएको हुनाले यो राज्यको परिपुरक हो । हामी तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरेर समृद्धि यात्रामा अघि बढ्छौं ।

नियमित साधारणसभामा अघिल्लो बर्ष गरेका कामहरुको समीक्षा गर्नेछौं । चालु बर्ष र आगामी बर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पास गर्छौं । देशभरीका सहकारीहरुलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजान सकिन्छ । सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त र मूल्य अनुसार सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर पहल गर्दछौ । हाम्रो सहकारी ऐन २०७४ मा शुरुमा धेरै दफाहरु सहकारी मैत्री थिएनन् पछि हामीले अभियानको तर्फबाट लविङ गरेर धेरै कुराहरुमा सुधार भएका छन् ।

केही दफाहरु अझै पनि सहकारी मैत्री छैनन् । त्यस्ता दफाहरुलाई संशोधनको माध्यमबाट अघि बढाउन शुरुदेखि नै लागिरहेका छौं । संविधानको स्पिरिटसँग नमिलेका र सहकारी ऐनसँग बाझिएका ४७ वटा ऐनहरु छन तिनिहरुलाई एकमुष्ट संशोधनका लागि महासंघले सरकारलाई सुझाव पठाई सकेको छ । मुलतः हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र सिद्धान्त अनुसार सहकारीहरुलाई सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सरकारसँग लविङ र एड्भोकेसीको काम गर्ने हो ।

सहकारी मार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि महासंघको कस्तो भूमिका रहन्छ ?

तालिम शिक्षा प्रबद्र्धन गर्ने काममा प्रविधिहरुलाई मैत्रीपूर्ण बनाउने काममा महासंघले पहल गर्छ । हामी तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्दै यी कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउँछौं । देशभरीका सहकारीहरुको विकास र हितका लागि हामी निरन्तर लागि रहेका छौं ।

अहिले कोभिड १९ को ठूलो चपेटामा छौं । यस्तो अवस्थामा हाम्रो पहिलो काम भनेको जीवन रक्षा गर्ने हो । यसका लागि हामी निरन्तर सचेत भएर काम गरिरहेका छौं । सबै सदस्यसंस्थाहरुलाई सजगता र सचेतता अपनाउन आब्हान गरिरहेका छौं । समग्र आफ्ना सदस्य, जनता र मुलुककै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा भूमिका निर्वाह गर्ने हो हामीले । देशभरिका सहकारीहरुको विकास र विस्तारका लागि तय भएका कामहरुलाई कसरी लैजाने भनेर समिक्षा गर्दै साधारणसभाबाट पारित गरेर अघि बढ्छौं ।

अहिले युएनले अघि सारेको दीगो विकास लक्ष्य ०१६ देखि ०३० सम्मलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले ०१६ मै संसारभरिका सहकारीहरुलाई यो दीगो विकास लक्ष्य पुरा गर्नलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट जुट भन्ने आब्हान गरेका कारणले राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि ०१७, ०१८ र ०१९ मा तीन बर्ष दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि कार्यक्रम अघिसार्यौं ।

गरिबीको अन्त्य गर्ने, भोकमरीको अन्त्य गर्ने, सबैलाई स्वास्थ्य शिक्षा लैंगिक समानता लगायतका १७ वटा लक्ष्यहरु पुरा गर्ने क्रममा सहकारीहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका सदस्य लगायत, त्यसक्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको उत्थानका लागि कार्ययोजना बनाएर संस्थाका नीति कार्यक्रम बजेट, रणनीतिक योजनामा यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्दछ भनेर हामीले आब्हान गरेका छौं । सहकारी मार्फत मुलुकलाई समृद्धतामा लैजाने गरिबी न्यूनिकरण गर्दै समृद्ध राष्ट्रमा रुपान्तरण गर्ने अभियानमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले नीतिगत नेतृत्व गर्ने भूमिकमा छ ।

सहकारीहरु उत्पादनमुखि काममा लाग्न सकेका छैनन् नि ?

सहकारी सेवा भावबाट सञ्चालित व्यवसायीक संस्था हो । वित्तीय सेवा दिएर पनि आफ्ना सदस्यहरुलाई ब्यवसायिक बनाउने कुरा छ । अर्कोतिर उत्पादनमा जोडिएर सहकारीहरु अघि बढेका पनि छन् । अहिले करिब ४०० सयको हाराहारीमा सहकारीहरु आफैँ उत्पादनको कार्यमा सक्रिय भएको पाईएको छ ।

सबै सहकारीहरुले आफ्नो निश्चित पूँजीलाई उत्पादन र व्यवसायसँग जोडेर जानु पर्छ भन्ने क्रममा लागिरहेका छौं र पछिल्लो समय सहकारीहरुले उत्पादन व्यवसायसँग जोड्न कामले तीब्रता पाएको छ । हाम्रो ऐन केही बाधक रहेका छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी भनेको छ । तर, हामी त्यो अरुसँग मिलेर काम गर्न सक्दैनौं । त्यसलाई मिलाएर लैजानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी मिलेर परियोजना बनाएर अघि बढ्न सकेको खण्डमा मात्र सफल हुन सकिन्छ ।

तर, यसका लागि अहिलेको ऐन बाधक छ । हामी साझेदारीतालाई लिएर जान सक्यौं भने यसको आर्थिक सामाजिक विकास हुन सक्छ । जुन राष्ट्रको थिम छ ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भन्ने त्यो थिम पुरा गर्न सहकारीले आफ्नो ठाउँबाट महत्वपुर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् र खेल्न सक्छन् भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।

दोहोरो सदस्यताको जटिलतालाई समाधान गर्न के गर्नु पर्ला ?

सहकारी ऐन २०७४ ले एउटा स्थानिय तहमा एक प्रकृतिको एक मात्र सहकारीको सदस्य हुन पाउने ब्यवस्था गरेको छ । हामीले जिल्ला होइन एक स्थानीय तहको हकमा राखौं भन्ने कुराको सुझाव दिएका थियौं । एउटा स्थानीय तहमा आवद्ध भैसकेपछि त्यो सदस्यका लागि सबै किसिमका आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी संस्थाले भूमिका खेल्न सक्छ ।

धेरै सस्थाहरु विस्तारै एकीकरण हुँदै जाने क्रममा संस्थाको मजबुती र सक्षम हुने भएकोले एउटा संस्थाले सदस्यलाई चाहिने सबै सेवा सुविधाहरु दिन सक्दछ । एकीकरण अभियानलाई अगाडि लैजानु पर्दछ भन्ने अभियान छ । यस्ता संस्थाहरुलाई एकीकरणको माध्यमबाट अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

हाम्रो सेवालाई अब प्रविधिमैत्री बनाएर लैजानु पर्छ भन्ने अभियान पनि छ । उत्पादन, मार्केटिङलाई डिजिटलाईजेसनमा लैजाने पनि चुनौती छ । सहकारीहरुले यसलाई पनि अगाडि बढाउँदै लैजानु पर्दछ ।

सदस्यहरुलाई आर्थिक विकासतर्फ उन्मुख हुन छाता संस्थाले के सल्लाह दिन्छ ?

आफ्ना सदस्यहरुलाई रोजगार सिर्जना गर्ने । उत्पादन र व्यवसायसँग जोड्न संस्थाहरु पनि लाग्नु पर्दछ । संस्थाहरु मिलेर विशिष्टिकृत सहकारी संघको मार्फतबाट समेत उत्पादन र व्यवसायमा जान सकिन्छ । कम्तिमा पच्चिसवटा सहकारीहरु भएर उत्पादन व्यवसायको लागि ठूला कारोवार गर्ने संस्थाहरुमा जानसक्ने सम्भावना रहन्छ ।

बचतको रकमलाई उत्पादन र व्यवसायसँग जोडेर अगाडि बढाउने र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्छ सहकारीले । तवमात्र राज्यले तीनवटा खम्बाको पीलर भनेको छ त्यसको एउटा भूमिका हामी निर्वाह गर्न सक्छौं ।

सहकारीमा आवद्ध सबैले निष्ठापूर्वक सहकारीलाई सिस्टमगत पद्दतीगत ढंगले चलाउनु परो र, जो सदस्य नभएकाहरुले पनि सहकारीमा आवद्ध भएर सहकारीको उत्पादन व्यसायसँग जोडिएर आर्थिक समृद्धितिर मुलुकलाई गरिबी न्यूनिकरण गर्न र ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रको नारा पुरा गर्न हामी आ–आफ्नो ठाउँमा जुटौं ।