‘सहकारीहरुको एकिकरण र क्षेत्रविस्तार गर्ने हो भने दोहोरो सदस्यताको अन्त्य हुन्छ’

  • प्रकाशित मिति : December 5, 2020
  • sajhamail.com

(जोगिमारा सामाजिक स्वाबलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड धादिङमा निरन्तर दुई कार्यकाल अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी सम्हालीसक्नु भएका युवा टापबहादुर श्रेष्ठ धादिङ बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष समेत हुन । हालः बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघको कोषाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भई जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका श्रेष्ठसँग साझामेलका लागि कुमार ओझाले  गरेको सम्बाद )

जिल्ला संघमा आवद्ध भएका संस्थाहरुको अवस्था कस्तो छ ?
–बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरु ग्रामिण क्षेत्रमा आर्थिक उपार्जन गर्न क्रियाशिल रहेका छन । कोभिड–१९को प्रभाव भएको समयमा समेत यहाँका सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुको बचतलाई घरघरसम्म पुगेर आर्थिक गतिविधिहरु गरिरहेको अवस्था छ । सहकारी संस्थाहरुले घरदैलोसम्म पुगरे बचत संकलन तथा फिर्ता गर्ने र ऋण आवश्यक परेको बखत समेत प्रक्रिया मिलाएर उपलब्ध गराउने काम गरेर सहयोग पुर्याएका छन् ।

धादिङमा ९० वटा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्थाहरु रहेका छन् । जसमध्ये ६५ वटा जिल्ला संघमा आवद्ध छन् । आफ्ना सदस्यहरुको समस्यालाई ध्यानमा राखेर के के प्रक्रिया मिलाए सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सहजिकरण गरेर काम गर्ने वातावरण बनाएर अघिबढ्यौं ।

धादिङ  जिल्ला संघमा अबद्व साकाेसहरु जनकल्याण साकाेस एक्सेस ब्रान्डमा सिल्भर प्राप्त , स्राेत परिचालन लगातार 6 पटक प्राेेसन ब्राण्ड प्राप्त साहारा महिला साकाेस नेपालकाे महिलाहरुले संचालन गरेकाे साकाेसहरु मध्ये उत्कृष्ठ तेसैगरी निलकण्ठ महिला साकाेस नेपालकै महिलाहरुले संचालन गरेकाे साकाेस मध्ये उत्कृष्ठ रूपमा रहेका छन् ।

सहकारीहरुले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् किन ?

–धेरै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई यो समस्या आएको छ । बजारमा धेरै गुनासोहरु आउने गरेका छन । सहकारी संस्थाहरुले आफैंले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा काम गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छैन तर, सदस्यहरुलाई उत्पादनमुखि कामको लागि ऋण लगानी गर्ने गरेको अवस्था छ । जस्तो की तरकारी खेती गर्न, बाख्रा पालन गर्न, कुनै पनि उद्यम गर्न प्रेरित गरेर लगानी गर्ने गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा ऋण माग गर्नेहरुका लागि के के सुविधा दिनुभएको छ ?

–कृषि क्षेत्रमा एक प्रतिशत व्याज कम गरेका छौं । कृषि पर्यटन प्रबद्र्धनको क्षेत्रमा काम गर्न भनेर ऋण माग गर्नेको संख्या चाही अहिले छैन । परम्परागत खेतीबाट माथि उठ्नु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । हामीले ब्याजदरलाई समेत समयसापेक्ष र सरकारले तोकेको भन्दा माथी नजाने किसिमले तय गरेका छौं । जहाँसम्म धादिङमा भएका सहकारीहरुले यसलाई परिपालना गरेका छन् ।

सदस्यहरुकै रकम र सदस्यहरुलाई नै आर्थिक उपार्जन र सहयोग गर्ने भएकाले व्याजदरलाई महँगो बनाउने काम गरेका छैनौं । अहिलेको व्याजदर सदस्यहरुको हितमानै छ ।

विशेषत धादिङमा बढी सहकारी भएको क्षेत्र हाइवेको क्षेत्र हो । मझिमटार देखि नौविसेसम्म ६०–६५ किलोमिटरको क्षेत्र विचमा रहेका संस्थाहरु र सदरमुकाम बेशिसका सहकारीमा दोहोरोतेहोरो सदस्य हुनुहुन्छ । सरकारले ल्याएको दोहोरो सदस्यता अन्त्यको कुरा सकारात्मक छ । यसको व्यवस्थापन गर्न चाँही समय लाग्छ ।

सदस्यहरुले जुन उद्देश्यले लगानी गर्न ऋण माग गर्नु हुन्छ त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त रकम नभएका कारणले पनि दुईतीन सहकारीको सदस्य बन्नु परेको अवस्था रहेको छ । यसको अन्त्यका लागि सहकारीहरुलाई एकिकरण गर्ने र यसको क्षेत्र विस्तार गर्दै लैजाने हो भने, दोहोरो सदस्यताको अन्त्य हुने कुरा निश्चित छ । सरकारले चालेको कदमलाई हामीले सहयोग गरेरै जान्छौं ।

सदस्यहरुको समृद्धिका लागि सहकारीको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

–यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हो । ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका हाम्रा सदस्यहरुले ठूलो पूँजी परिचालन गर्न सक्नु हुन्न । उहाँहरुले पाँचवटा बाख्रा पालेर, पाँचसय कुखुरा, दुईवटा गाई पाल्ने, अदुवा खेती गरेर ब्यवसाय शुरु गर्ने गर्नुहुन्छ । त्यस किसिमका स–साना व्यवसाय गर्नका लागि समेत आवश्यक पूँजी नहुने सदस्यहरुलाई सहकारीको सदस्य बनाएर हामीले ऋण लगानी गर्ने र उहाँहरुको आर्थिक उपार्जनमा सहयोग पुर्याउने काम गरेका छौं । सदस्यहरुलाई समेत सहकारीको शिक्षा दिने गरेका छौं । सहकारीका कारणले स–साना व्यवसाय गरेर स्वावलम्बी भएको, आत्मनिर्भर भएका कयौं उदाहरणहरु धादिङ जिल्लामा छन् ।

महामारीका कारण विगतमा जसरी सहकारीहरु रफ्तारमा चलिरहेका थिए त्यो क्रम अहिले भंग भएको छ । अलिकति तरलता बढेको छ, मानिसले जोखिम मोलेर कुनै व्यवसाय गर्नलाई ठूलो ऋण माग्न सक्ने अवस्था छैन । संघको तर्फबाट प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई दिने तालिम प्रशिक्षणका गतिविधिहरु अहिले रोकिएको अवस्था छ । तरपनि सदस्यहरुलाई सेवा सुविधा दिनेक्रममा हामी घरदैलोमै पुगेर सेवा प्रवाह गर्दै आएका छौं ।

सहकारी संस्थाहरुमा आएको विकृतिलाई कसरी समाधान गर्नु पर्छ ?

–हिजो सहकारी डिभिजन कार्यालयले अनुगमन र रेखदेख गर्ने काम गरिएको हुन्थ्यो । आज नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय निकायले यसको जिम्मेवारी लिएको त छ तर, कर्मचारीको अभाव लगायतले सहकारी डेक्ससम्म नभएको अवस्था धेरै ठाउँमा छ । जिल्ला संघले समेत आफ्ना सदस्य संस्थाहरुको अनुगमन निरिक्षण गर्ने काम गरेका छौं । विगतमा भएका समस्याहरु जस्तो आज छैन । धेरै सहकारीहरुले परिमार्जित भएर आफ्ना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय निकायले ऐन बनाएर सहकारी संस्थाहरुलाई स्वावलम्बी बनाउने काम गर्नु पर्दछ ।

सदस्यहरुको आर्थिक समृद्धिका लागि सहकारीको भूमिका के हुनुपर्छ ?

–सहकारीहरुले जुन उद्देश्यका लागि गठन गरिएको हो तेही क्षेत्रमा मात्र काम गर्नु पर्दछ । साना किसानले मलवीउको क्षेत्रमा काम गर्नु पर्यो । उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारीहरुले आर्थिक अभाव हुने परिस्थिति बन्यो भने बचत ऋण सहकारीसँग समन्वय गरेर ऋण उपलब्ध गराउनु पर्यो ।

उत्पादन गर्नेले उत्पादन गर्छ र बजारसम्म पुग्दा उपभोक्ता सहकारीले बजारको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो । स्थानीय सरकार, प्रदेश, संघ र सहकारी अभियानको विचमा यो समझदारी हुनसक्यो भने सदस्यहरु दोहोरो चपेटामा पनि पर्दैनन् । उत्पादन गर्न पूँजीको अभाव पनि हुँदैन, उत्पादन भएको सामाग्री विक्री भएन पनि भन्नु पर्दैन । म सँग भएको पैसा मैले सुरक्षित ठाउँमा राख्ने ठाउँ पनि पाईन भन्नु पर्दैन । यसो भएको खण्डमा हरेक सदस्यको आर्थिक समृद्धि पनि सम्भव छ र राज्यले मुलुकको समृद्धिका लागि सहकारीलाई बढीभन्दा बढी प्रोत्साहित र व्यवस्थित गरेर लैजान समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।