(जोगिमारा सामाजिक स्वाबलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड धादिङमा निरन्तर दुई कार्यकाल अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी सम्हालीसक्नु भएका युवा टापबहादुर श्रेष्ठ धादिङ बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष समेत हुन । हालः बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघको कोषाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भई जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका श्रेष्ठसँग साझामेलका लागि कुमार ओझाले गरेको सम्बाद )
जिल्ला संघमा आवद्ध भएका संस्थाहरुको अवस्था कस्तो छ ?
–बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरु ग्रामिण क्षेत्रमा आर्थिक उपार्जन गर्न क्रियाशिल रहेका छन । कोभिड–१९को प्रभाव भएको समयमा समेत यहाँका सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुको बचतलाई घरघरसम्म पुगेर आर्थिक गतिविधिहरु गरिरहेको अवस्था छ । सहकारी संस्थाहरुले घरदैलोसम्म पुगरे बचत संकलन तथा फिर्ता गर्ने र ऋण आवश्यक परेको बखत समेत प्रक्रिया मिलाएर उपलब्ध गराउने काम गरेर सहयोग पुर्याएका छन् ।
धादिङमा ९० वटा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्थाहरु रहेका छन् । जसमध्ये ६५ वटा जिल्ला संघमा आवद्ध छन् । आफ्ना सदस्यहरुको समस्यालाई ध्यानमा राखेर के के प्रक्रिया मिलाए सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सहजिकरण गरेर काम गर्ने वातावरण बनाएर अघिबढ्यौं ।
धादिङ जिल्ला संघमा अबद्व साकाेसहरु जनकल्याण साकाेस एक्सेस ब्रान्डमा सिल्भर प्राप्त , स्राेत परिचालन लगातार 6 पटक प्राेेसन ब्राण्ड प्राप्त साहारा महिला साकाेस नेपालकाे महिलाहरुले संचालन गरेकाे साकाेसहरु मध्ये उत्कृष्ठ तेसैगरी निलकण्ठ महिला साकाेस नेपालकै महिलाहरुले संचालन गरेकाे साकाेस मध्ये उत्कृष्ठ रूपमा रहेका छन् ।
सहकारीहरुले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् किन ?
–धेरै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई यो समस्या आएको छ । बजारमा धेरै गुनासोहरु आउने गरेका छन । सहकारी संस्थाहरुले आफैंले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा काम गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छैन तर, सदस्यहरुलाई उत्पादनमुखि कामको लागि ऋण लगानी गर्ने गरेको अवस्था छ । जस्तो की तरकारी खेती गर्न, बाख्रा पालन गर्न, कुनै पनि उद्यम गर्न प्रेरित गरेर लगानी गर्ने गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा ऋण माग गर्नेहरुका लागि के के सुविधा दिनुभएको छ ?
–कृषि क्षेत्रमा एक प्रतिशत व्याज कम गरेका छौं । कृषि पर्यटन प्रबद्र्धनको क्षेत्रमा काम गर्न भनेर ऋण माग गर्नेको संख्या चाही अहिले छैन । परम्परागत खेतीबाट माथि उठ्नु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । हामीले ब्याजदरलाई समेत समयसापेक्ष र सरकारले तोकेको भन्दा माथी नजाने किसिमले तय गरेका छौं । जहाँसम्म धादिङमा भएका सहकारीहरुले यसलाई परिपालना गरेका छन् ।
सदस्यहरुकै रकम र सदस्यहरुलाई नै आर्थिक उपार्जन र सहयोग गर्ने भएकाले व्याजदरलाई महँगो बनाउने काम गरेका छैनौं । अहिलेको व्याजदर सदस्यहरुको हितमानै छ ।
विशेषत धादिङमा बढी सहकारी भएको क्षेत्र हाइवेको क्षेत्र हो । मझिमटार देखि नौविसेसम्म ६०–६५ किलोमिटरको क्षेत्र विचमा रहेका संस्थाहरु र सदरमुकाम बेशिसका सहकारीमा दोहोरोतेहोरो सदस्य हुनुहुन्छ । सरकारले ल्याएको दोहोरो सदस्यता अन्त्यको कुरा सकारात्मक छ । यसको व्यवस्थापन गर्न चाँही समय लाग्छ ।
सदस्यहरुले जुन उद्देश्यले लगानी गर्न ऋण माग गर्नु हुन्छ त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त रकम नभएका कारणले पनि दुईतीन सहकारीको सदस्य बन्नु परेको अवस्था रहेको छ । यसको अन्त्यका लागि सहकारीहरुलाई एकिकरण गर्ने र यसको क्षेत्र विस्तार गर्दै लैजाने हो भने, दोहोरो सदस्यताको अन्त्य हुने कुरा निश्चित छ । सरकारले चालेको कदमलाई हामीले सहयोग गरेरै जान्छौं ।
सदस्यहरुको समृद्धिका लागि सहकारीको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
–यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हो । ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका हाम्रा सदस्यहरुले ठूलो पूँजी परिचालन गर्न सक्नु हुन्न । उहाँहरुले पाँचवटा बाख्रा पालेर, पाँचसय कुखुरा, दुईवटा गाई पाल्ने, अदुवा खेती गरेर ब्यवसाय शुरु गर्ने गर्नुहुन्छ । त्यस किसिमका स–साना व्यवसाय गर्नका लागि समेत आवश्यक पूँजी नहुने सदस्यहरुलाई सहकारीको सदस्य बनाएर हामीले ऋण लगानी गर्ने र उहाँहरुको आर्थिक उपार्जनमा सहयोग पुर्याउने काम गरेका छौं । सदस्यहरुलाई समेत सहकारीको शिक्षा दिने गरेका छौं । सहकारीका कारणले स–साना व्यवसाय गरेर स्वावलम्बी भएको, आत्मनिर्भर भएका कयौं उदाहरणहरु धादिङ जिल्लामा छन् ।
महामारीका कारण विगतमा जसरी सहकारीहरु रफ्तारमा चलिरहेका थिए त्यो क्रम अहिले भंग भएको छ । अलिकति तरलता बढेको छ, मानिसले जोखिम मोलेर कुनै व्यवसाय गर्नलाई ठूलो ऋण माग्न सक्ने अवस्था छैन । संघको तर्फबाट प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई दिने तालिम प्रशिक्षणका गतिविधिहरु अहिले रोकिएको अवस्था छ । तरपनि सदस्यहरुलाई सेवा सुविधा दिनेक्रममा हामी घरदैलोमै पुगेर सेवा प्रवाह गर्दै आएका छौं ।
सहकारी संस्थाहरुमा आएको विकृतिलाई कसरी समाधान गर्नु पर्छ ?
–हिजो सहकारी डिभिजन कार्यालयले अनुगमन र रेखदेख गर्ने काम गरिएको हुन्थ्यो । आज नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय निकायले यसको जिम्मेवारी लिएको त छ तर, कर्मचारीको अभाव लगायतले सहकारी डेक्ससम्म नभएको अवस्था धेरै ठाउँमा छ । जिल्ला संघले समेत आफ्ना सदस्य संस्थाहरुको अनुगमन निरिक्षण गर्ने काम गरेका छौं । विगतमा भएका समस्याहरु जस्तो आज छैन । धेरै सहकारीहरुले परिमार्जित भएर आफ्ना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय निकायले ऐन बनाएर सहकारी संस्थाहरुलाई स्वावलम्बी बनाउने काम गर्नु पर्दछ ।
सदस्यहरुको आर्थिक समृद्धिका लागि सहकारीको भूमिका के हुनुपर्छ ?
–सहकारीहरुले जुन उद्देश्यका लागि गठन गरिएको हो तेही क्षेत्रमा मात्र काम गर्नु पर्दछ । साना किसानले मलवीउको क्षेत्रमा काम गर्नु पर्यो । उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारीहरुले आर्थिक अभाव हुने परिस्थिति बन्यो भने बचत ऋण सहकारीसँग समन्वय गरेर ऋण उपलब्ध गराउनु पर्यो ।
उत्पादन गर्नेले उत्पादन गर्छ र बजारसम्म पुग्दा उपभोक्ता सहकारीले बजारको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो । स्थानीय सरकार, प्रदेश, संघ र सहकारी अभियानको विचमा यो समझदारी हुनसक्यो भने सदस्यहरु दोहोरो चपेटामा पनि पर्दैनन् । उत्पादन गर्न पूँजीको अभाव पनि हुँदैन, उत्पादन भएको सामाग्री विक्री भएन पनि भन्नु पर्दैन । म सँग भएको पैसा मैले सुरक्षित ठाउँमा राख्ने ठाउँ पनि पाईन भन्नु पर्दैन । यसो भएको खण्डमा हरेक सदस्यको आर्थिक समृद्धि पनि सम्भव छ र राज्यले मुलुकको समृद्धिका लागि सहकारीलाई बढीभन्दा बढी प्रोत्साहित र व्यवस्थित गरेर लैजान समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
