‘सहकारीको समृद्धि र सदस्यहरुको समृद्धि भएमात्र जनताको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ’

  • प्रकाशित मिति : November 25, 2020
  • sajhamail.com

राजनीतिक पृष्ठभूमि हुँदै समाज रुपान्तरको अभियानमा लागेका प्रकाश श्रेष्ठ काठमाडौं जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ७ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । इचङ्गुनारायण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नेतृत्व समेत गरेका श्रेष्ठ हालः बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । सहकारीको समृद्धि र सदस्यहरुको समृद्धि भएमात्र जनताको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ भन्ने धारणा राख्ने श्रेष्ठसँग आइसिसी साझाले गरेको कुराकानीः

तपाईको प्रारम्भिक संस्थाले गरिरहेका गतिविधिहरु के–के हुन् ?

–हाम्रो संस्था समुदायमा आधारित समूह समूहबाट गठन भएको संस्था हो । हामीले बचत ऋणमै केन्द्रित भएर गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आएका छौं । संस्थामा १६ सय सदस्यहरु रहेका छन् । सदस्यहरुको बीचमा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर कृषि व्यवसायलाई टेवा पु¥याउने, जस अन्तर्गत फूल खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारसँग साझेदारी गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं ।
हाम्रो क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाले पनि फूल खेतीले महत्त्व पाएको क्षेत्र हो । यसका अलावा तरकारी खेतीलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको छ ।

आगामी कार्यक्रमहरु के–के छन् ?

–प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालयसँग साझेदारी गरेर यहाँ कृषि उपज केन्द्र स्थापनाको काम गरिरहेका छौं । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत करिव एक करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यो केन्द्र स्थापना भएपछि हाम्रो संस्थाले लगानी गरेर उत्पादनमा संलग्न भएका किसानहरुले उत्पादन गरेका सामग्रीहरु यसै केन्द्रमा संकलन हुने र हामीले नै खरिद गरिदिने तथा यसलाई सेवाकेन्द्रको रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ । सेवा केन्द्रबाट उपभोक्तालाई बिक्रीवितरण गर्ने काम हुनेछ । हाम्रो यो कार्यक्रम अन्तर्गत मात्र करिव ६ सय किसानहरु लाभान्वित भएका छन् ।

हाम्रो संस्थाको कार्यक्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र भएकाले कोभिड प्रकोपले यस क्षेत्रमा खासै असर पुगेन । बरु यसले कृषि उत्पादनमा लाग्न सबैलाई प्रेरित गरी यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने हौसला बढाएको छ । आफ्नो लागि आफै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैलाई सचेत गराएको छ ।

सन्दर्भ ब्याजदरलाई सही किसिमले परिचालन गर्न सक्नुपर्दछ । ग्रामीण क्षेत्रमा सानो लगानीबाट उत्पादन क्षेत्रको व्यवसाय गर्न चाहनेहरुका लागि यो अत्यन्तै उपयोगी हुनेछ । यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्दछ । दोहोरो सदस्यता सम्बन्धी ऐन, नियमावली बनेर पास भइसकेपछि यसलाई सम्भव बनाउने हामी जस्ता अभियन्ताहरुले नै हो । सरकारले कानुन बनाइसकेपछि संघहरुले नियमन गर्ने हो । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने काम हामी सबैले गर्नु पर्दछ ।

तपाई राज्यको नीति बनाउने तहमा समेत हुनुहुन्छ, सहकारी क्षेत्र र नीति निर्माणको दुवै भूमिकामा रहँदाको जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्नु भएको छ ?

–म बागमती प्रदेशको कृषि भूमि र सहकारी मन्त्रालयकै संसदीय समितिको समेत प्रतिनिधित्व गर्छु । सहकारी ऐन बनाउने क्रममा हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । संघीय ऐन संग नबाँझिने गरी बागमती प्रदेशको वस्तुगत स्थिति र बागमती प्रदेशको भूगोललाई केन्द्रित गरेर यहाँको बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय लगायत सबै विषयगत सहकारीहरुले समेत प्राथमिकता पाओस् भनेर पर्यटन सहकारी, कृषि सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, उद्योग सहकारी लगायतमा जोड दिएका छौं । भूगोलको आवश्यकतालाई आधार मानेर ऐन निर्माण गरेका छौं ।

सहकारी गठन गर्ने सरकारी निकायले सहकारीलाई कसरी संस्थागत रुपमा विकास गर्ने भन्दा पनि नेतृत्व विकासमा मात्र जोड दिएको पाइन्छ । सहकारीलाई कसरी उत्पादन क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, जनताको, उपभोक्ताको जीवनस्तरलाई कसरी माथि उकास्न सकिन्छ भनेर योजना तथा कार्यक्रमहरु ल्याउन नसक्नाले समस्याहरु सिर्जना भएका छन् ।

हामीले प्रदेश ऐनमा सबै किसिमका विषयलाई समावेश गरेर कार्यान्वयनको चरणमा अभियान चलाएका छौं । तल्लो संघको नेतृत्वमा रहेको पदाधिकारी माथिल्लो संघको नेतृत्वमा पुगेपछि तल्लो तहको नेतृत्व स्वतः छोड्नु पर्छ भन्ने कुरालाई प्रदेश कानूनमा व्यवस्था गरेका छौं ।

यसले नेतृत्वमा विकास गर्ने सबैलाई जिम्मेवार बनाउने काम गर्दछ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा बागमती प्रदेशभित्रका सहकारी संघहरुमा सन्तुलित नेतृत्वको विकास गर्छ भन्ने आधार तय हुनेछ ।

सहकारीलाई समृद्धि बनाएपछि सहकारीका सदस्यहरुको समृद्धि हुने हो । सदस्यहरुको व्यवसायको प्रवद्र्धन, रोजगार सिर्जना, उत्पादनमुखी काममा लगानी गर्ने सहकारीहरुले समृद्धि यात्रामा सबैलाई सहयोग पु¥याउन सक्छन् । नयाँ कानून र नयाँ कार्ययोजना अनुसारको राज्यले पनि साझेदारी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्दछ ।

विशेषत उत्पादनमुखी कार्यक्रममा प्रारम्भिक संस्थालाई जोड दिनु पर्दछ । आर्थिक समृद्धि हुने खालका योजनाहरु सदस्यहरुलाई दिन सक्नुपर्दछ । पर्यटन, कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई जोडेर काम गर्न सक्यौं भने मात्रै सहकारीको समृद्धि हुन्छ र सहकारीका सदस्यहरुको समृद्धि हुन्छ ।

प्रदेशस्तरमा भएका सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत विकासका साथै प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका ऐन, कानून र नियमावलीको कार्यान्वयन लगायत क्षमता विकासमा सक्रियता देखाउने छौं । दोहोरो सदस्यतालाई नियमन गर्छौं । उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्छौं । तेह्र जिल्लामा छरिएर रहेका बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकीकृत गर्दै व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने र पूँजी बृद्धि गर्ने काममा जोड दिने छौं ।