‘पर्यटनलाई सहकारीसँग जोडेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ’

  • प्रकाशित मिति : October 8, 2020
  • sajhamail.com

(लामो समयदेखि सहकारी आन्दोलन र अभियानमा निरन्तर क्रियाशिल युवा व्यक्तित्व, हजारौं सहकारी कर्मीको लागि प्रेरणाको स्रोत उत्साहि र उर्जाशिल, लेखन र व्यावसायिक क्षेत्रका होनहार सहकारी क्षेत्रको पहरेदार अनि आशाको केन्द्रको रुपमा मनास्लु बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ललितपुरको अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ । उहांसंग नेपालमा सहकारी आन्दोलन र अभियानको सेरोफेरोमा रहेर साझा मेलका लागि गुरुप्रसाद खतिवडा र उमेश राना मगरले गर्नुभएको सहकारी सम्वाद प्रस्तुत गरिएको छ ।)

नेपालमा सहकारी आन्दोलनको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?

जुन हिसाबले नेपालमा सहकारी आन्दोलन अघि बढेको छ मैले बुझेको सहकारी आन्दोलन यस्तो होईन । सहकारीका अन्तराष्ट्रिय अवधारणा, मूल्य तथा सिद्धान्तका आधारमा सहकारी संघ संस्थाहरुको अभ्यास हुनु पर्ने हो तर हाम्रोमा अधिकाँस सहकारी संघ संस्थाको अभ्यास सहकारीको मुल मर्म अनुसार छैन । नेपालले सहकारी आन्दोलनमार्फत जति उपलब्धी हासिल गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेको छ भन्ने लागेको छैन हामी त्यो लयमा गएका छैन । हामीले गरिएका अभ्यासहरुबाट जे जति परिमाणमा नतिजाहरु देखिएका छन् त्यसमा सहकारीता अर्थात सहकारी असर प्रभाव देखिएको छैन ।

पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनका लागि सहकारीको भुमिका के हुन्छ ?

सहकारी मार्फत विकासका धेरै आयामहरु हुन्छन् । सहकारीलाई धेरै क्षेत्रमा अभ्यास गर्न सकिन्छ । सहकारी मोडेलमा विकास गर्न सकिने क्षेत्र पर्यटन पनि हो । हाम्रो राष्ट्रिय सहकारी महासंघले यस बर्ष तय गरेको सहकारी नारा पनि “मर्यादित श्रम र पर्यटनका लागि सहकारी” भन्ने छ । सहकारी मोडलमा पर्यटनलाई विकास गर्ने भन्ने विषय चर्चामा रहेपनि अभ्यास देख्न सकिएको छैन । प्रकृतिक सुन्दरताले भरिपुर्ण अत्यन्त सुन्दर देशहरु मध्येमा विश्वकै घुम्न लायक देशको सुचिमा नेपाल पर्दछ । अहिलेको परिस्थितिमा सहकारी मोडलमा पर्यटनलाई विकास गर्न सक्ने हो भने थोरै समयमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । सहकारी मोडलमा पर्यटन विकासका लागि राज्यस्तरबाट ठोस रुपमा निति आउन सकेको छैन र सहकारी आन्दोलनले पनि त्यो खालको उपलब्धी प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको जानकारी छैन । पर्यटन क्षेत्रको दीगो विकासका लागि वृहत छलफल आवश्यक छ । गम्भिर भएर राज्य र सहकारी आन्दोलनले पर्यटन क्षेत्रको दीगो विकासका लागि कार्यक्रम ल्याउने हो भने ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

एग्रो टुरिजमको नेपालमा आश्यकता भन्ने विषय नेपालमा बहस सुरु भएको हो ?

नेपालमा सहकारी मार्फत कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने बिषय धेरै पहिले देखि चर्चामा रहे पनि चर्चा अनुसारको अभ्यास र नतिजा देखिएको छैन । सर्व प्रथम कृषिमा एक लेभलको विकास र अभ्यास भएर त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि सन्तोषजनक भए पछि त्यस आधारमा थप परिकल्पना गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । यसैलाई एग्रोटुरिजमको आधारभूत तह मान्न सकिन्छ । तर नेपालमा सहकारी मोडेलमा कृषि क्षेत्रको एक लेभलको विकास मैले अनुभव गर्न पाएको छैन । एग्रोटुरिजमका लागि आधारभूत मापदण्ड नै तयार भएको छैन । नेपालको कृषि उत्पादन प्रणालीमा कहिल्यै आधुनिक हुन पाएको छैन । व्यवस्था परिर्वतन हुँदा होस् सहकारीको संख्यामा वृद्धि हुदा होस् कृषि क्षेत्र सधैं पूरातन सोचमा परम्परागत रुपमा नै रहेको छ जस्तो लागेको छ । अझै किसानका धेरै समस्याहरु छन् । कृषि नामधारी धेरै सहकारी संघ संस्थाहरु भएपनि उल्लेख्य उपलब्धि भएको छैन । विशेष गरी सहकारीको विशिष्टतालाई कृषिमा उपयोग किन गर्न सकेका छैनन् अचम्म लागेको छ ।

उत्पादन क्षेत्रको लगानीमा सहकारी कसरी लागिपरेको अवस्था छ ?

अहिले सहकारीका मन्त्री, सहकारी नेता, विज्ञ, कर्मचारी, सदस्यसम्मले गर्ने भाषण भनेको सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने भन्ने हो । तर हाम्रो देशमा भएको अभ्यासमा दृष्टिगोचर गरौं त । हामीले गरेको राम्रो अभ्यास भनेको “बचत ऋण” कारोबार हो । पछिल्लो समयमा नेपालका वित्तिय सहकारीहरु विश्वस्तरमा गनिएका, दाँजिएका छन् । यो राम्रो कुरा हो । जे जे बिषय र नाममा सहकारी खोले पनि तिनिहरुले गर्ने बचत र ऋण नै देखिएको सन्दर्भमा बचत र ऋण गर्ने सहकारी संस्थाले उत्पादन गर्ने भन्ने बिषय सैद्धान्तिक रुपमा विरोधात्मक हो । फेरी पनि नेपालका सहकारी संघ संस्थाहरुले उत्पादनसँग सम्बन्धित अभ्यास गरेको मेरो अनुभवमा छैन । सहकारीमार्फत उत्पादन भनेको मुख्यतः दुईवटा तरिका अगाडि आउँछन् १) संस्था आफैं उत्पादनमा संलग्न भै उत्पादन गर्ने र २) सदस्यहरुले उत्पादन गरेको बस्तु संस्थाले संकलन गर्ने, ग्रेडिङ, प्रोसेसिङ लगायत मुल्य अभिवृद्धिको कार्य गर्ने अर्थात सदस्यको उत्पादनलाई बजारयोग्य प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने र बजारीकरण गर्ने हो । यो वृहतस्तरमा हुन आवश्यक छ । सहकारी उत्पादन प्रणाली “गुणस्तरिय उत्पादन र उचित मूल्य”को आधारभूत मापदण्डमा स्थापित हुनुपर्छ । हाम्रोमा त उत्पादन पनि किसानले गर्ने, बजारिकरण पनि किसानले गर्ने र आफै वितरण गर्नु पर्ने संरचना छ यो सहकारी मोडल हुदै होइन । किसान वा उत्पादकले गुणस्तरीय उत्पादन गर्नु पर्दछ बजारीकरण गर्ने संयन्त्रले बजार योग्य बस्तु तयारी गर्नु पर्दछ । उत्पादकले उत्पादनको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्नुहुदैन । यसको संयोजन सहकारी सिद्धान्त सहकारी मोडलमा हुनुपर्दछ अनि मात्र सहकारी उत्पादनमा जान सक्ने वातावरण तयार हुन सक्दछ ।

व्याजदर निर्धारणको विषयमा तपाईको धारणा के छ ?

ऋण लगानी गर्दा लिने व्याज र बचत निक्षेपमा दिने व्याजको बिचमा हुने मार्जिनले संस्था संचालन हुने गर्दछ । व्याज निर्धारण गर्ने निर्धारकहरु विभिन्न हुन्छन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको कुशासन, विभिन्न समस्याहरुको प्रमुख जरो नै अनियन्त्रित व्याज हो भन्ने सतही बुझाई नीति निर्माता र सहकारीका नेताहरुमा पनि देखियो । यसै पृष्ठभूमिमा सहकारी संस्थाहरुले आफूखुशि व्याज लिने दिने गर्छन यसको नियन्त्रण आवश्यक छ भनी राज्यले सहकारी ऐन र नियममा नै व्याजदरलाई राज्य निर्देशक रुपमा व्यवस्था ग¥यो । यसैको परिणाम स्वरुप अहिले सहकारी विभागले सन्दर्भ व्याजदरको नाउमा व्याजदर निर्धारण गरिदिएको अवस्था हो । मेरो बिचारमा सन्दर्भ व्याजदर भनेको आधार दरको आधारमा निश्चित प्रतिशत मार्जिन थप गरी निर्धारण गरिने व्याजदर हो । आधार दर भनेको संस्थामा प्राप्त पूँजीमा लाग्ने लागत (व्याज), संस्था संचालन लागतको योग हो । आधार दर भन्दा तल गएर सहकारी संघ संस्थाले सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्न सक्दैनन् । यदि गरिहाले भने घाटा हुने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ अर्थतन्त्रको अवस्था, स्थान, समयका आधारमा अनियन्त्रित व्याजदरको नियन्त्रणका लागि सन्दर्भ व्याजदर हुनु राम्रो हो तर सहकारीको व्याजदर राज्य निर्देशक हुनु अति विडम्बना हो ।

प्रारम्भीक सहकारी संस्थाहरुले भोगेको समस्याहरु के के छन् । यसको व्यावस्थापनमा सरकार कहाँ चुक्यो ?

सहकारी आन्दोलनको जग भनेको प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु नै हो । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुले आम सदस्यहरुसंग गर्ने गरेको व्यवहार सहकारी मूल्य मान्यता अनुरुप हुनुपर्दछ । अहिले बिशेषगरी प्रारम्भिक सहकारीसंस्थाहरु कोभिड १९ महामारीको मारमा छन् । यसै बेला सहकारी विभागले विभिन्न निर्देशिका, परिपत्र, सन्दर्भ व्याजदर, साधारण सभा, अनुगमन आदिका नाममा थप पिडा सिर्जना गरिदिएको छ । अहिलेको अवस्था अत्यन्तै जटिल छ । अहिलेको अवस्थामा संस्थाहरुलाई कसरी रिभाईभ गर्न सकिन्छ भनेर गम्भिर सरसल्लाह हुन पर्ने हो । बिशेष गरी जिल्लास्तरिय संघहरु, केन्द्रीय संघ र महासंघको सहकार्यमा अहिलेको गम्भिर अवस्थाको सम्बोधन हुन आवश्यक छ ।

सहकारी संस्थामा दोहोरो सदस्याता हुन नपाउने सहकारी विभागको परिपत्रको बारेमा याहाँको धारणा के छ ?

समुदायमा आधारित भएर सहकारी संस्था स्थापना गर्ने प्रचलन छ । सहकारी समाजको अभिन्न अंग बनेर समुदायलाई देशलाई सहयोग गर्नु पर्दछ । यहि हाम्रो आदंर्श हो तर धेरै संस्थाहरु आधारभुत मूल्य मान्यतामा संचालन भएका छैनन् । सहकारी संस्थाहरु सदस्यको संस्था बन्नु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । सहकारीको सदस्य भईसकेपछि संस्थाले उसको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थाको बारेमा हिसाब राख्नु पर्दछ र त्यसमा स्तर वृद्धि हुनु पर्दछ । यदि सदस्यको समस्या समाधान भएन भने आर्थिक समाजिक विकास हुँदैन भने यस्तो खालको संस्थामा लाग्नुको कुनै अर्थ हुदैन । अहिले सदस्यहरुले जुन सहकारी संस्थामा सदस्य भए त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने फाईदाहरु प्राप्त गर्न सकेनन् । सहकारीबाट पाउने विशिष्ट उपलब्धीहरु, सहकारीबाट प्राप्त हुने अद्भुत फाईदाहरु अथवा लाभहरु प्राप्त गर्न सकेनन् । र जति र जस्तो किसिमका फाईदा पाएका छन ति निजि कम्पनि संस्थाबाट प्राप्त हुने खालका जस्ता मात्रै छन् । उनिहरुलाई एक किसिमले धेरै सहकारीको सदस्य भयो भने धेरै फाईदा हुन्छ भन्ने प्रभाव परेको छ र यसैको परिणाम दोहोरो सदस्यता हो जस्तो मलाई लाग्दछ । यसो हुनुको पछाडि हामीले नै गरेका गलत अभ्यास नै हो भन्ने लाग्छ । दोहोरो सदस्यता समस्या नै हो तर कानूनमा व्यवस्था गरेर जवरजस्ति लादेर यो समस्या हट्दैन । यो हट्नलाई त असल अभ्यास जरुरी छ । सदस्यहरुको समस्या समाधानका खातिर सदस्यहरुको विकास प्रवर्धनका खातिर संस्था संचालन नहुँदासम्म यो समस्या आईरहन्छ ।

सहकारी क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सहकारी क्षेत्र बहुआयामिक क्षेत्र हो । धेरै सम्भावनाहरुलाई सहकार्यको मर्मअनुसार अगाडी बढाउनु पर्ने विशिष्ट ठाउँमा, अवस्थामा हामी सबै छौं । सहकारी सिद्धान्त र भावनालाई ग्रहण गर्दै सदस्यको आर्थिक, सामाजिक, साँकृतिक विकासको भावनालाई मुर्त रुप दिनको लागि पनि यस क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान अत्यन्त जरुरी छ । अध्ययन अनुसन्धानको आधार विना गर्ने निर्णयहरु, बन्ने नीतिहरु कार्यक्रमहरुले उपलब्धि दिदैनन् । अहिलेको विद्यमान अवस्था त्यसैको विम्ब हो । नेपालको सहकारी क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान सून्यप्राय छ । नियामक निकायले मात्र होईन हाम्रो छाता संघहरु संगठनहरुले पनि यसमा ध्यान दिएर अध्ययन अनुसन्धानको लागि समय बजेट छुट्याउन जरुरी छ । सरकारले गर्र्ला मात्रै भनेर हुदैन । सहकारी आन्दोलन भन्ने सरकारको मुख ताक्ने बिषय परस्पर विरोधी हो । हाम्रो लागि हामी आफैं गर्ने हो ।

देशभरी रहेको आम सहकारी कर्मीहरुको लागि तपाईको सन्देश के छ ?

आफू सदस्य भएको, संचालक र कर्मचारी भएको संस्था साँच्चिकै सहकारी संस्था हो कि होईन ?, सहकारी संस्थाबाट प्राप्त हुने फाईदाहरु प्राप्त भैरहेका छन् कि छैनन् भनेर आफैंलाई सोध्न प¥यो । आफूले सहकारी संस्थाप्रति निभाएको कर्तव्य ठीक छ कि छैन हिसाब राख्न प¥यो । आफ्नो जिवनको, पेशा व्यवसायको सफलताको आधार आफू आवद्ध संघ संस्था बनाउन लागि पर्न प¥यो । सहकारीको सिद्धान्त अनुसार नै मेरो गतिविधि भएको छ कि छैन भनेर आम सहकारी कर्मिले खोज्न र एकछिन घोत्लीनु प¥यो । ठिक भए आधार निक्र्योल गर्नु प¥यो र थप नया बाटो र नयाँ सफलताको लागि अध्ययन अनुसन्धान गरेर वास्तविक सहकारी आन्दोलनको मुल मर्ममा रहेर किृयाकलापहरु अगाडी बढाउन प¥यो । अन्त्यमा सबैलाई सहकारीको बारेमा नकारात्मक कुरा गर्ने मानिस कहिले पनि सहकारीकर्मी हुन सक्दैन त्यसैले सबै मिलेर सहकारी आन्दोलन अघि बढाउन अनुरोध गर्दछु ।