युवाको क्षमता अभिबृद्धिका लागि प्रदेश स्तरमा नवप्रवर्द्र्धन केन्द्रको स्थापना गरिने

  • प्रकाशित मिति : August 25, 2020
  • sajhamail.com

साझामेल संबाददाता । 

काठमाडौँ । राष्ट्रिय युवा परिषदले स्वदेशमा रोजगारी नपाएर युवा विदेशिनु परिरहेको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै युवाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि देशका सातै प्रदेशमा नवप्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ ।

विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड– १९ का कारण श्रमका लागि विदेश गएका युवाहरु धमाधम स्वदेश फर्कन थालेका समयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय युवा परिषद्बाट उक्त कार्यको थालनी भएको हो ।

परिषद्ले पहिलो चरणमा बागमती प्रदेशका लागि काभ्रेपलाञ्चोकस्थित नमोबुद्ध नगरपालिका र काठमाडौं विश्वविद्यालयको सहकार्यमा काभ्रेमा र प्रदेश नं. १ का लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय र मोरङस्थित मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानको सहकार्यमा केन्द्र स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने काम अघि बढाएको छ । निकट भविश्यमा अन्य प्रदेशमा समेत केन्द्र स्थापनाका लागि पहल भैरहेको परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुङ्गेलले बताए ।

नेपाल सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नवप्रवर्तनकारी (इनोभेटिभ) युवा तथा अन्य उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका अनुभव तथा सीपयुक्त उद्यमशील युवालाई उद्यम व्यवसाय शुरु गर्न शुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराइने, उद्यम व्यवसाय गर्न क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँच र बजारीकरणका कार्यक्रमसँग आवद्ध गर्न हाल सञ्चालित कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गरी सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने उल्लेख छ । उक्त कार्यक्रममा शिक्षित बेरोजगार युवालाई प्रमाण–पत्र र परियोजनाका आधारमा पूँजी उपलब्ध गराई उनीहरुको शिक्षासँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना निर्माणमा समेत सहयोग गरी उत्प्रेरित गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अहिले नेपालमा ४० दशमलव ३५ प्रतिशत (एक करोड सात लाख) युवा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कोरोना प्रकोपको महामारी हुनुपूर्व बैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिकजसो एक हजार पाँच सयको हाराहारीमा युवा विदेशीने गरेका थिए । विदेश जाने युवामध्ये वार्षिक करीब साढे पाँच लाख युवा अर्धदक्ष छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा बेरोजगारी १९ दशमलव २ प्रतिशत र युवा साक्षरता दर ७१ प्रतिशत रहेको छ । जसमा नेपाल विश्वमा ७७ औं, शिक्षामा १३० औं, रोजगारीमा ६६ औं, नागरिक सहभागितामा ४३ औं र राजनीतिक स्थानमा १७९ औं स्थानमा छ । नेपालको सङ्घीय संसद्मा १३ प्रतिशत युवाको सहभागिता रहेको छ ।

मुलुकमा राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ जारी पश्चात युवा परिषद्को ऐन जारी भई कार्यान्वयनको निकायका रुपमा परिषद् गठन भएको हो । राजनीतिक सहभागिता र चेतनाका दृष्टिले युवाहरु अगाडि छन् भने नीति निर्माणमा उनीहरुको सहभागिता कमजोर रहेको देखिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार गरेको “युथ भिजन सन २०२५ मा उल्लेखित १० वर्षे रणनीतिक योजनामा ‘नेपाली युवालाई सबल, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउँदै उनीहरूको सार्थक सहभागिता र नेतृत्व क्षमताको विकासमार्फत आधुनिक, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माण भएको हुने” उल्लेख गरिएको छ ।

युथ भिजनमा ‘जीवनोपयोगी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षालगायतका युवा विकासका क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरी आम युवा सहभागिता, सहकार्य र नेतृत्व विकास मार्फत आगामी १० वर्षभित्र राष्ट्रिय समृद्धि, समानता र सामाजिक न्याय हासिल गर्दै देशलाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट दु्रत विकासशील राष्ट्रमा पु¥याउन सक्षम जनशक्ति तयार गर्ने’ दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस २०२० का सन्दर्भमा “युवाका लागि युवा” विषयक छलफल कार्यक्रममा उपाध्यक्ष ढुङ्गेलले भने “हामीले युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा युवालाई ऋण, अनुदान र सीप विकासमा पनि साझेदारी गरिरहेका छौं ।” कोभिड–१९ विरुद्ध सम्पूर्ण विश्व जुधिरहेको स्थितिमा नेपालको मानवीय जनशक्तिको दक्षता, धैर्य र नेतृत्वलाई कसरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा जोड्न सकिन्छ भन्नेमा सहभागिहरुले जोड दिएका थिए ।

सहभागि मध्ये अनेरास्ववियुकी नेत्री सुनिता बरालले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नीति निर्माणमा युवाहरुले हस्तक्षेप गरेर समृद्ध नेपालमा अग्रसर हुनुपर्ने बताइन् । नेपाल विद्यार्थी संघका महामन्त्री युवराज पाण्डेले राजनीतिक परिवर्तनमा युवाहरुको सक्रिय सहभागिता रहेकाले नेतृत्वमा पनि उनीहरुको हस्तक्षेपकारी भूमिका हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

टिच फर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्वस्तिका श्रेष्ठले युवा विकासका लागि शिक्षामा लगानी बढाउन आग्रह गरे भने ब्लाइन्ड रक्सका संस्थापक सृष्टि केसीले अपाङ्गता भएका युवाहरुका पनि सुन्दर जीवनका लक्ष्यहरु भएकोले त्यस अनुभूतिलाई सबैले मनन् गर्न सक्नुपर्ने विचार ब्यक्त गरे ।

एनसिई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले शिक्षालाई मानवअधिकारको दृष्टिबाट वकालत गर्दै आएको जनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षामा सबैका लागि समान अवसर सिर्जना नभएमा समृद्धिमा चुनौती उत्पन्न हुने बताए । अभियानका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले संवादबाट प्राप्त निचोड र सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि नीति निर्माणको तहमा सम्प्रेषित गरिने जानकारी दिए ।